ई-साक्ष्य को मिलेगी कानूनी मान्यता, राजस्थान सरकार ने बदल दिए सबूत पेश करने के पुराने नियम

राजस्थान सरकार ने राज्य में ई-साक्ष्य प्रणाली लागू की है, जो साक्ष्य प्रणाली में एक बड़ा बदलाव है। इसके तहत अब ई-हस्ताक्षर वाले दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में मान्य होंगे, वहीं जाँच अधिकारी को बयान का वीडियो तैयार कर मोबाइल ऐप के ज़रिए वीडियो-फ़ोटो अपलोड करना होगा।

साक्ष्य के समय अदालत देख सकेगी वीडियो-फ़ोटो
राज्य सरकार ने पिछले साल जुलाई में देश भर में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के अनुपालन में ये नियम लागू किए हैं। इसके तहत अब जाँच अधिकारी को जाँच के दौरान वीडियो-फ़ोटो पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन्हें मोबाइल ऐप पर भी अपलोड करना होगा। ताकि साक्ष्य के समय अदालत इन्हें देख सके।

सज़ा के तौर पर सामुदायिक सेवा
राज्य सरकार ने सामुदायिक सेवा की सज़ा से जुड़े नियम लागू किए हैं। इसके तहत अब छोटे मामलों में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, वृद्धाश्रमों, पार्कों की सफाई, पेड़ लगाना और प्याऊ में पानी उपलब्ध कराना जैसे सामुदायिक कार्य सज़ा के तौर पर किए जा सकेंगे।