जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक: कर ढांचे में बदलाव की उम्मीद

जीएसटी परिषद की बैठक का आगाज़

राष्ट्रीय राजधानी में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 56वीं बैठक कल से शुरू होने जा रही है, जो 3 से 4 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक से उम्मीदें बढ़ी हुई हैं क्योंकि परिषद अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए चार जीएसटी स्लैब को घटाकर दो करने का निर्णय ले सकती है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय सरकार 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जीएसटी दरों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखती है, जबकि केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी दरों को बनाए रखा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस पहल के तहत 12 प्रतिशत स्लैब के 99 प्रतिशत सामान को 5 प्रतिशत स्लैब में और 28 प्रतिशत स्लैब के 90 प्रतिशत सामान को 18 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

जीएसटी परिषद की बैठक की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण के कुछ दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को दिवाली पर एक बड़ा उपहार मिलने वाला है और सरकार जीएसटी में 'बड़े सुधार' पर काम कर रही है।

आज चेन्नई में बोलते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आगामी नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार कर प्रक्रियाओं को और सरल बनाएंगे और छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करेंगे।

सीतारमण ने कहा, 'जीएसटी सुधारों की नई पीढ़ी का कार्यान्वयन कल और परसों की परिषद बैठक के साथ शुरू होगा।' उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में अनुपालन के बोझ में और कमी आएगी, जिससे छोटे व्यवसायों को फलने-फूलने में मदद मिलेगी।

सूत्रों के अनुसार, 28 प्रतिशत स्लैब में रखे उपभोक्ता सामान को 18 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, तंबाकू और पान मसाला जैसे 'सिन सामान' के लिए 40 प्रतिशत का नया स्लैब प्रस्तावित किया गया है।

21 अगस्त को मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने जीएसटी ढांचे के तहत 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को समाप्त करने के केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार, इन दो स्लैब को हटाने के प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई और इसे सामान्य समर्थन मिला।