दिवाली से पहले किसानों को ₹42000 करोड़ का तोहफा

नई दिल्ली। PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र की दो प्रमुख पहलों, ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ का अनावरण किया, जिनका परिव्यय 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में ₹5,450 करोड़ से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लगभग ₹815 करोड़ मूल्य की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana 24 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और चयनित 100 जिलों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है।

राष्ट्रीय राजधानी स्थित पूसा परिसर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana का उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) मॉडल के आधार पर 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों का कायाकल्प करना है। यह योजना फसल उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार और चयनित जिलों में ऋण पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी।

दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन 11,440 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य दलहन उत्पादकता में सुधार, दलहन खेती के रकबे का विस्तार, मूल्य श्रृंखला – खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण – को मजबूत करना और नुकसान में कमी सुनिश्चित करना है। मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक दालों का उत्पादन वर्तमान 252.38 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

पीएम मोदी ने यह भी बताया कि देश में छह नई उर्वरक कंपनियों भी स्थापित की गई हैं और पिछले 11 वर्षों में किसानों को 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में कृषि बजट में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जीएसटी में कमी से भी ग्रामीण भारत और किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ है।