केरल : हड़ताल टालने के प्रयास में जुटी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज शिक्षक संघ से करेंगी बात

तिरुवनंतपुरम, 9 नवंबर . केरल Government, Governmentी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को ठप कर देने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को रोकने के प्रयास में जुटी है. इस प्रयास में राज्य का स्वास्थ्य विभाग Monday को केरल Governmentी मेडिकल कॉलेज शिक्षक संघ (केजीएमसीटीए) के साथ सुलह वार्ता करेगा.

स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसका उद्देश्य मेडिकल शिक्षक संघ की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना है.

अधिकारियों ने Sunday को बताया कि विभाग ने वेतन संशोधन, कर्मचारियों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी से जुड़े प्रमुख मुद्दों को सुलझाने के लिए केजीएमसीटीए के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है.

स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि बातचीत के जरिए कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निकल आएगा.”

सभी Governmentी मेडिकल कॉलेजों के संकाय सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले केजीएमसीटीए ने अपनी मांगों को लेकर इस सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है.

इस विरोध प्रदर्शन से मेडिकल सेवाओं पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है, हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी.

मेडिकल शिक्षक संघ महीनों से आंदोलन कर रहा है और Government पर बार-बार आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहा है. संघ ने पिछले महीने एक दिन के लिए ओपीडी का बहिष्कार किया था. Government द्वारा कथित रूप से कार्रवाई न करने के बाद, संघ ने अब पूर्ण हड़ताल के माध्यम से अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है.

केजीएमसीटीए के पदाधिकारियों के अनुसार, उनकी मुख्य मांगों में लंबे समय से लंबित वेतन संशोधन को तुरंत लागू करना, 2016 से बकाया राशि का भुगतान, वेतन विसंगतियों को दूर करना और कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने के लिए नए शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों का सृजन शामिल है.

उन्होंने राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने और बुनियादी ढांचे व शिक्षण सुविधाओं को बेहतर करने की मांग की है.

केजीएमसीटीए के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने कहा, “Government ने बार-बार किए गए ज्ञापनों और ज्ञापनों को नजरअंदाज कर दिया है. हमारे पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.” उन्होंने आगे कहा कि अगर Government ठोस प्रस्ताव पेश करती है तो संघ बातचीत के लिए तैयार है.

गतिरोध जारी रहने के बीच, अस्पताल प्रशासकों ने चिंता व्यक्त की है कि हड़ताल से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मरीजों की देखभाल, शैक्षणिक कार्यक्रम और शोध कार्य बाधित हो सकते हैं.

Monday की बैठक के नतीजे से यह तय होगा कि हड़ताल जारी रहेगी या रद्द कर दी जाएगी.

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एससीएच/एएस