कांग्रेस ने हमेशा न्यायालय का अपमान किया : मोहन यादव

भोपाल, 16 मई . मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है. इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है. इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तंज कसा और कहा कि न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है, मगर कांग्रेस ऐसा दल है जिसने हमेशा न्यायालय का अपमान किया है. विजय शाह के मामले में न्यायालय जो निर्णय करेगा, सरकार उसके साथ है.

राज्य के मंत्री विजय शाह भारत की महिला सैन्य अधिकारी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर मुश्किल में हैं, मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में है. उनके खिलाफ थाने में प्रकरण भी दर्ज हो चुका है. कांग्रेस लगातार मंत्री का इस्तीफा मांग रही है. इस पर मुख्यमंत्री यादव ने खुलकर जवाब दिया और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस कितने भी नाटक कर ले, कांग्रेस को भी पता है कि मामला न्यायालय में है और न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर दर्ज एक मामले का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा, “नेता प्रतिपक्ष पर भी मुकदमा था, क्या कांग्रेस उनका इस्तीफा मांगेगी? न्यायालय का जहां भी अपमान करने का मौका होता है, वहां कांग्रेस बाज नहीं आती है.”

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ आए एक फैसले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने याद दिलाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया, तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवा दिया था. तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस कानून को बदलने का काम भी कांग्रेस ने किया.

केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्यायालय के हर आदेश का पालन किया गया है. न्यायालय के निर्णय के बाद ही ट्रिपल तलाक लागू किया गया और राम मंदिर भी बनवाया गया. हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, जो न्यायालय आदेश देती है, हम उसका पालन करते हैं. न्यायालय के आदेश का मखौल उड़ाने का काम हमेशा कांग्रेस करती है. कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया, कांग्रेस ने उसका क्या किया? क्या न्यायालय के आदेश पर सिद्धारमैया को हटा दिया? अरविंद केजरीवाल सीएम रहते जेल गए, तब कांग्रेस ने उनसे इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की? विजय शाह के मामले में न्यायालय जो निर्णय करेगी, सरकार उसके साथ है.”

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एसएनपी/एएस