MP में ओबीसी आरक्षण पर फिर उबाल, कांग्रेस ने सरकार पर बनाया दबाव, सीएम बोले- हम अपने स्टैंड पर कायम

भोपाल: कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एमपी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि वे ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के पक्ष में हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि उनकी सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से बात कर रही है। उनका लक्ष्य है कि सभी वर्गों का विकास हो। जीतू पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंसकांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर और ओबीसी महासभा के सदस्य धर्मेन्द्र कुशवाहा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। जीतू पटवारी ने कहा कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी, तब उन्होंने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इसके लिए अध्यादेश भी लाया गया था लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोगों ने मिलकर एक MBBS की छात्रा से कोर्ट में याचिका दायर करवाकर इस अध्यादेश पर रोक लगवा दी। फिर उछला जातिगत जनगणना का मुद्दापटवारी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए 27% आरक्षण लागू करवाया था लेकिन जब सरकार चली गई, तो ओबीसी आरक्षण के विरोधी एकजुट हो गए। उन्होंने जातिगत जनगणना की पैरवी करते हुए कहा कि हर जाति की सही भागीदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने नारा दिया, 'जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।' सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिकाहाल ही में मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर लगाई गई एसएलपी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है। इसका मतलब है कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू रहेगा। सीएम मोहन यादव बोले- हम प्रतिबद्धओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर उनकी सरकार का रुख स्पष्ट है। उन्होंने कहा, 'ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के स्टैंड पर हम कायम भी है।' संवाद कर रही है सरकारमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से भी इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा, 'पूर्ववर्ती सरकार में ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसके परीक्षण के साथ- साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर जितनी भी याचिका लगी है उन सब से हम संवाद कर रहे हैं।' मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनका उद्देश्य सभी वर्गों का विकास करना है।