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यूरोपीय परिषद ने सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को यूरोपीय आयोग द्वारा पूर्व में घोषित नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडे के निष्कर्षों का समर्थन किया। इसने यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए दिए गए प्रबल प्रोत्साहन का भी स्वागत किया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक झटका है, जो बार-बार भारत पर टैरिफ के माध्यम से व्यापार करने का दबाव डालते रहे हैं।
बेल्जियम स्थित यह परिषद 27 सदस्यीय आर्थिक समूह की समग्र राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं के लिए ज़िम्मेदार है। इस वर्ष के अंत तक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संपन्न करने के दोनों पक्षों के प्रयास सफल रहे हैं। इस सप्ताह के एजेंडे के निष्कर्षों ने यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को प्रगाढ़ करने के इसके लक्ष्य का समर्थन किया। इसमें साझा संचार, समृद्धि, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, नवाचार, सुरक्षा, रक्षा, संपर्क और वैश्विक मुद्दे शामिल हैं।
यूरोपीय परिषद ने क्या कहा?
यूरोपीय परिषद ने एक बयान में कहा कि वह एक संतुलित, महत्वाकांक्षी, पारस्परिक रूप से लाभकारी और आर्थिक रूप से सार्थक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए यूरोपीय आयोग और भारत सरकार के प्रयासों का विशेष रूप से स्वागत करती है, जिसे इस वर्ष के अंत तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य है। बयान में कहा गया है कि इस समझौते में बाजार पहुँच का विस्तार, व्यापार बाधाओं को दूर करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल होने चाहिए। यूरोपीय परिषद ने कहा कि सुरक्षा और रक्षा मामलों पर यूरोपीय संघ और भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग, पारस्परिक विश्वास और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित, अत्यंत महत्वपूर्ण है।
रूस ने यूक्रेन में युद्ध के बारे में क्या कहा?
परिषद ने सुरक्षा और रक्षा साझेदारी स्थापित करने की दिशा में काम करने की अपनी मंशा व्यक्त की। यूरोपीय परिषद के बयान में कहा गया है कि इससे, जहाँ उपयुक्त हो, रक्षा औद्योगिक सहयोग भी हो सकता है। बयान में कहा गया है कि यूरोपीय संघ यूक्रेन में रूस के आक्रामक युद्ध के सभी पहलुओं पर भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा।
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