UN में इजरायल के खिलाफ वोटिंग में फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ भारत, पीएम मोदी की कूटनीति पर कई देश चकराये

भारत ने एक बार फिर अपनी कूटनीति से दुनिया को चौंका दिया है। मौका था संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन पर पेश किए गए प्रस्ताव का। यह प्रस्ताव फ़िलिस्तीन के पक्ष में लाया गया। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान ने दुनिया को चौंका दिया। यह ऐसे समय में हुआ जब इज़राइल संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव का व्यापक विरोध कर रहा था।

भारत की कूटनीति ने सबको चौंका दिया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़बरदस्त कूटनीति की अब दुनिया भर में व्यापक चर्चा हो रही है। दुनिया समझ नहीं पा रही है कि इज़राइल का खुलकर समर्थन करने वाला भारत फ़िलिस्तीन और उसके अधिकारों के मामले में इज़राइल के ख़िलाफ़ कैसे वोट दे सकता है... और इतना सब होने के बावजूद, वह इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों को कैसे नियंत्रित कर पाता है। आइए अब बताते हैं कि पूरा मामला क्या है...

क्या था मामला?

यह मामला फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा संयुक्त राष्ट्र के आगामी उच्च-स्तरीय सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए संबोधित करने से जुड़ा है। प्रस्ताव अब्बास को ऐसा करने की अनुमति देता है, लेकिन इज़राइल इसका कड़ा विरोध कर रहा है। इससे पहले, अमेरिका ने फ़िलिस्तीनी अधिकारियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, जिससे वे सत्र में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पाए थे। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 80वें सत्र में "फिलिस्तीन राज्य में भागीदारी" शीर्षक से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके पक्ष में 145 देश, पाँच देश विरोध में और छह देश अनुपस्थित रहे।

अमेरिका ने इज़राइल का समर्थन किया

अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर इज़राइल का समर्थन किया। अमेरिका और इज़राइल दोनों ने संयुक्त रूप से इस प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने इसका समर्थन किया। प्रस्ताव में फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों को वीज़ा देने से इनकार करने और उन्हें रद्द करने के अमेरिका के फैसले पर खेद व्यक्त किया गया, जिससे उन्हें संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में भाग लेने से प्रभावी रूप से रोक दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की आम बहस 23 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें फिलिस्तीनी राष्ट्राध्यक्ष 25 सितंबर को विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे।