बिहार में हर साल मई के बाद मूसलाधार बारिश के कारण स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे में बारिश और बाढ़ से पहले राज्य भर में लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आगामी मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की अग्रिम निकासी और लाभुकों के बीच वितरण की स्वीकृति दे दी है।
इस पूरे मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगस्त 2025 तक आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्न की निकासी 30 मई 2025 तक पूरी कर ली जाए।
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जारी किए निर्देश
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बारिश और बाढ़ जैसी मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली परिवहन और भंडारण चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। केंद्र सरकार लाभार्थियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
अनाज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को अपने गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण सुनिश्चित करने और राज्यों के साथ सहयोग करके काम करने का निर्देश दिया है ताकि खाद्यान्न की अग्रिम निकासी सुगम हो सके। इस आदेश के बाद उम्मीद है कि बाढ़ और बारिश के दौरान जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
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