स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित: राजेन्द्र शुक्ल

– उप मुख्यमंत्री ने इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की

भोपाल, 1 सितम्बर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं को सहजता से जन-जन तक पहुँचाने, अधोसंरचना को सशक्त करने और चिकित्सा शिक्षा को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल सोमवार को निजी मीडिया संस्थान द्वारा भोपाल में आयोजित इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीएचसी का सशक्तीकरण कर समीप स्थित क्षेत्रों में ही उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिससे जिला अस्पताल में दबाव कम होगा साथ ही सहजता से नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। चिकित्सा कर्मियों की संख्या और क्षमता में वृद्धि, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार, मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान और मातृभाषा हिंदी में एमबीबीएस शिक्षा जैसी पहलें प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वस्थ मध्य प्रदेश सत्र में चर्चा करते हुए कहा कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों तक लाना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने हाल ही में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। मातृ मृत्यु दर 175 से घटकर 156 पर आ गई है, जबकि सरकार का लक्ष्य इसे 80 तक लाना है। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को 20 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि एचआरपी चिन्हांकन, नियमित जांच, मातृ-शिशु संजीवन मिशन और अनमोल पोर्टल के कुशल उपयोग कर समेकित प्रयास से हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इन पहलों से प्रसव पूर्व और प्रसव उपरांत देखभाल को बेहतर बनाकर माताओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

आयुष्मान भारत योजना पर चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि योजना से देश में करोड़ों नागरिक लाभान्वित हुए हैं। योजना की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने पर निजी अस्पतालों का डी-एम्पैनलमेंट भी किया जा रहा है। यह पारदर्शिता बनाए रखने और मरीजों को बेहतर उपचार दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम है।

चिकित्सा शिक्षा में हो रहे सुधारों का उल्लेख करते हुए शुक्ल ने कहा कि हिंदी माध्यम में एमबीबीएस शिक्षा से ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा सुलभ हो रही है। साथ ही नये मेडिकल कॉलेजों के खुलने और विस्तार से प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता, गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ और सतत निगरानी व्यवस्था भी स्थापित करना है। यही वजह है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सूचकांकों में लगातार सुधार दर्ज कर रहा है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे चिकित्सकों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया।

(Udaipur Kiran) तोमर