मोदी सरकार ने दिवाली के मौके पर मिडिल क्लास को एक शानदार गिफ्ट दिया है। जी हां, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी 2.0’ के तहत 1.41 लाख अतिरिक्त घरों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है।
यह योजना शहरी गरीबों और मिडिल क्लास को अपना सपनों का घर दिलाने में सरकार की मदद करती है। आइए, पूरी डिटेल्स जानते हैं।
योजना में क्या नया ऐलान हुआ?योजना के तहत 1.41 लाख नए घरों को मंजूरी मिली है। इससे कुल स्वीकृत घरों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। ये अतिरिक्त घर 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बनेंगे। इनमें असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि यह योजना शहरों में रहने वालों को सम्मानजनक घर देने, सबको साथ लेकर चलने और गरीबों-कमजोरों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में बड़ा रोल निभाती है। साथ ही, यह महिलाओं को मजबूत बनाने पर फोकस करती है, क्योंकि घर या तो महिला के नाम पर या जॉइंट ओनरशिप में ही दिए जाते हैं।
योजना की पूरी डिटेल्सयह योजना 1 सितंबर 2024 से शुरू हुई है और अगले पांच सालों में 1 करोड़ परिवारों को पक्का घर देने का टारगेट है। लाभ सिर्फ उन परिवारों को मिलेगा जो EWS, LIG या MIG कैटेगरी में आते हैं और जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है। सरकार ने कुल ₹2.5 लाख करोड़ की सेंट्रल मदद तय की है। योजना के चार मुख्य हिस्से हैं- बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC), अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP), अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ARH) और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS)। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में योग्य लोगों को होम लोन पर सस्ती ब्याज दर मिलेगी, जिससे घर बनाना या खरीदना और आसान हो जाएगा।
कौन ले सकता है फायदा?EWS, LIG और MIG कैटेगरी में सालाना ₹3 लाख, ₹6 लाख और ₹9 लाख तक कमाने वाले परिवार योग्य होंगे। लाभार्थियों को ₹8 लाख तक के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जो ₹1.80 लाख तक की बचत करा सकती है। यह सब्सिडी 5 किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से लोन अकाउंट में आएगी। लेकिन यह सिर्फ उन एक्टिव लोन पर लागू होगी जहां 50% से ज्यादा मूल रकम बाकी हो। इससे EMI कम होगी और घर का सपना साकार करना और मजेदार बनेगा।
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